सूचना का अधिकार PDF | Right To Information PDF in Hindi

सूचना का अधिकार PDF | Right To Information PDF Details
PDF Name	सूचना का अधिकार PDF | Right To Information PDF
No. of Pages	27
PDF Size	0.85 MB
Language	Hindi
Category	English
Source	gad.mp.gov.in
Download Link	Available ✔
Downloads	17

Tags: Government If सूचना का अधिकार PDF | Right To Information is a illigal, abusive or copyright material Report a Violation. We will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

सूचना का अधिकार PDF | Right To Information Hindi

प्रिय पाठको नमस्कार, आज इस लेख के माध्यम से हम आपको सूचना का अधिकार पीडीऍफ़ | Right To Information PDF की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में आरटीआई अधिनियम बनाया गया था। जिसमें अलग-अलग समय पर संशोधन किए गए और नए नियम बनाए गए हैं। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में सूचित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साल 2017 में केंद्र सरकार ने सूचना के अधिकार कानून में कुछ नियमों में बदलाव किया था।

सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना, शासन के साधनों पर आवश्यक निगरानी रखने और सरकार को शासितों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए और हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए काम करना है। भारत के राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत से इस कानून के पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मुहर मिलने के बाद केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है।

सूचना के अधिकार (RTI) के माध्यम से सरकार और जनता के बीच निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना। ताकि भ्रष्टाचार और गलत सूचनाओं को खत्म किया जा सके। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा नागरिकों को प्रथम अपीलीय अधिकारियों, पीआईओ आदि के विवरण के बारे में जानकारी की त्वरित खोज के लिए एक-आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने के अलावा एक पहल है।

आरटीआई फॉर्म PDF | RTI Form PDF का अवलोकन

अधिनियम का नाम	सूचना का अधिकार अधिनियम
लागू किया गया	12 अक्टूबर 2005 को
विभाग	आयकर विभाग
लाभार्थी	देश के नागरिक
उद्देश्य	ईमानदारी और पारदर्शिता
RTI की फुल फॉर्म इंग्लिश में	राईट टू इनफार्मेशन(Right to Information)
आवेदन की प्रिक्रिया	ऑनलाइन/ऑफलाइन
अधिकारिक वेबसाइट (Official Website)	https://rtionline.gov.in/

आरटीआई कैसे दाखिल करें ? | How to file RTI ?

1. आवेदन पत्र को अंग्रेजी/हिंदी/राज्य की राजभाषा में एक पेपर पर लिखें (या इसे अपनी पसंद से टाइप करें)। कुछ राज्यों ने आरटीआई आवेदनों के लिए प्रारूप निर्धारित किया है। इसे संबंधित विभाग के पीआईओ (जन सूचना अधिकारी) को संबोधित करें।
2. विशिष्ट प्रश्न पूछें। इस बात का ध्यान रखें कि वे स्पष्ट और पूर्ण हों, और कुछ भी भ्रमित न करें।
   अपना पूरा नाम, संपर्क विवरण और पता लिखें, जहां आप चाहते हैं कि आपके आरटीआई की जानकारी/प्रतिक्रिया भेजी जाए।
3. अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन की एक फोटोकॉपी लें। यदि आप डाक द्वारा आवेदन भेज रहे हैं, तो इसे पंजीकृत डाक से भेजने की सलाह दी जाती है, तब आपको अपने अनुरोध की डिलीवरी की एक पावती मिल जाएगी। यदि आप व्यक्तिगत रूप से पीआईओ को आवेदन जमा कर रहे हैं, तो उससे एक पावती लेना याद रखें।

ऑनलाइन आरटीआई कैसे दर्ज करें ? | How to file RTI Online ?

वर्तमान में, केंद्र और कुछ राज्य सरकार के विभागों में ऑनलाइन आरटीआई दाखिल करने की सुविधा है। हालाँकि, कई स्वतंत्र वेबसाइटें हैं जो आपको अपना आवेदन ऑनलाइन दर्ज करने देती हैं। वे आपसे एक मामूली राशि लेते हैं, जिसके लिए वे आपके आवेदन का मसौदा तैयार करते हैं और संबंधित विभाग को भेजते हैं। यह विवरण के बारे में चिंता किए बिना आरटीआई आवेदन भेजने जितना ही अच्छा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएं

1. यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ है।
2. यह अपने प्रारंभ होने के लिए एक निश्चित दिन प्रदान करता है अर्थात अधिनियमन से 120 दिन।
3. यह लोक प्राधिकरणों पर लागू होगा।
4. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।
5. जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी सूचना के अनुरोधों से निपटने और सूचना मांगने वाले व्यक्तियों की सहायता करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।
6. मांगी गई सूचना की प्रकृति के आधार पर आवेदक द्वारा शुल्क देय होगा।
7. सूचना की कुछ श्रेणियों को अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है।
8. अधिनियम की अनुसूची II में निर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को कुछ शर्तों के अधीन अधिनियम के दायरे से छूट दी गई है।

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